Central Government Employees – क्या केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है? यह सवाल सरकार से लोकसभा में प्रश्नकाल में पूछा गया है| इस प्रश्न के जवाब में कार्मिक , लोक शिकायत , पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्रीय कर्मचारी के रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है|
लोग सांसद शर्मिष्ठा सेठी ने प्रधानमंत्री जिसके पास कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है उनसे सवाल पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने को कोई प्रस्ताव है इस प्रश्न का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं आया है|
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प्रधानमंत्री से भी यह प्रश्न पूछा गया कि भूल 56(j) के तहत पिछले 3 सालों में कितने सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायर किया गया है| इस प्रश्न का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री ने कहा कि 30 जून 2023 तक अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों की तरफ से उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार जो प्रॉबिटी होटल पर उपलब्ध है उसके मुताबिक 2020 से लेकर के 2023 के बीच जिसमें मौजूदा वर्ष भी शामिल है इन दौरान कुल 122 अधिकारियों को 56(j) रूल के तहत जबरदस्ती रिटायर किया गया है|
122 सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई
ऐसे में स्पष्ट हो रहा है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की संभावना नहीं है। उन्हें रिटायरमेंट आयु में वृद्धि के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वही एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा की सेवा नियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत पिछले 3 सालों में 122 सरकारी अधिकारियों को अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई है।
जानकारी देते उन्होंने बताया कि विभिन्न मंत्रालय विभाग के आधार नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई प्रॉपर्टी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी उत्तर के अनुसार मौलिक नियम FR 56 (J) के समान प्रावधानों के प्रावधान सहित पिछले 3 वर्ष 2020-23 के दौरान कुल 122 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी गई है।
Central Government Employees – केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की है योजना, जानिए लोकसभा में सरकार का जवाब
प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री ने कहा कि 56(j) के तहत समीक्षा प्रक्रिया का मकसद प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना है| उन्होंने बताया कि शासन को सुरक्षित बनाने और प्रशासन की कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए डिजिटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है|तो ऑफिसर का उपयोग किया जा रहा है नियमों के सरलीकरण टेंडर के रिस्ट्रक्चरिंग के अलावा बेकार हो चुके कानूनों को रद्द किया जा रहा है|
केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मैं खाली पदों के भर्ती किए जाने पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि किसी जी संगठन में भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है| रोजगार मेला के तहत मिशन मोड में सभी पीएसयू में खाली पदों को भरा जा रहा है|
इससे पहले हाई कोर्ट के जजों के रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की मांग की जा रही थी। वहीं अब संसदीय समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जजों के रिटायरमेंट में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कानून और कार्मिक संबंधित स्थाई समिति न्यायिक प्रक्रिया और उनके सुधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की। जिसमें कहा गया कि सार्वजनिक खजाने से वित्त पोषित निकायों यह संस्थानों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु के बादशाहों पर गए कार्यों में उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने उनके कार्यों का पुनर्मूल्यांकन भी किया जा सकता है।
