7th Pay Commission: दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें कि, केंद्र सरकार की एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है | एक बार फिर उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसद की बढ़ोतरी की जा सकती है | अगर ऐसा होता है तो उनका महंगाई भत्ता 42 फीसद से बढ़कर 46 फीसद हो जाएगा |
आप सभी को बता दें कि, केंद्र सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की साल में दो बार समीक्षा की जाती है | पहली डीए बढ़ोतरी जनवरी में दी गई है और दूसरी जुलाई में बढ़ाई जाएगी प्रस्तावित बढ़ोतरी महंगाई पर निर्भर करेगी | केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले भक्तों में महंगाई के अनुपात में बढ़ोतरी होना तय है |
7th Pay Commission : भत्ते में 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की खुशखबरी
दोस्तों जैसा कि आप सभी को बता दें कि, मीडिया के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को इस साल जुलाई में भी महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है इन लोगों का कहना है | कि केंद्र सरकार 4 फ़ीसदी दिए बढ़ाने के चरण को जारी रख सकती है | क्योंकि पिछले दो बार से केंद्र सरकार लगातार चार पीस दी महंगाई भत्ता बढ़ा रही है | पहली बार जुलाई 2022 डिए 4 फ़ीसदी बढ़ाकर 34 फ़ीसदी से 38 फ़ीसदी किया गया |
इसके बाद 24 मार्च 2023 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हो गई इसके बाद डीए 38 से 42 फ़ीसदी हो गई अब लोगों की निगाहें अगले महंगाई भत्ते पर टिकी है जो जुलाई 2023 में घोषित होने वाला है |
7th Pay Commission: DA और DR
दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें कि, जुलाई में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर जानकारों का यह भी कहना है, कि जिस तरह महंगाई है और 2 महीने के CPI-IW के आंकड़े आए हैं | उससे साफ है कि, आने वाले दिनों में DA और DR में भी 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी संभावना है | कि अगर ऐसा होता है तो महंगाई भत्ता जो 42 भेज दी पर पहुंच गया है जुलाई में बढ़कर 40 फीसदी हो सकता है | हालांकि एआईसीपीआई के नए आंकड़े आने के बाद आगे यह तय होगा | कि सरकार डीए में 3 फ़ीसदी की बढ़ोतरी करेगी या 4 फ़ीसदी डीए हाईक और डीए हाईक में हुई इस बढ़ोतरी के बाद करीब 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनरों के वेतन और पेंशन में भी एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है |गौरतलब है, कि डीए के बेसिक सैलेरी पर आधारित होता है, डीए बढ़ने से आपकी टैक्फार्म सैलरी बढ़ती है |
7th Pay Commission मैट्रिक्स की विशेषताएं और लाभ क्या हैं?
7वें वेतन मैट्रिक्स के लाभों और विशेषताओं पर एक नज़र डालें :-
- 7वें वेतन आयोग ने विभिन्न वेतन बैंडों के बीच के अंतर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- इस वेतन मैट्रिक्स निर्धारण के साथ, संशोधित वेतन को बिना किसी गणना की आवश्यकता के सरल बना दिया गया है।
- यह पे बैंड और ग्रेड पे को एक संयुक्त स्तर पर मर्ज करने में मदद करता है।
- 7वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स द्वारा अंतर प्रवेश वेतन के साथ मुद्दों का समाधान किया गया है।
- यह नियमित पदोन्नति, वार्षिक प्रगति, सेवा की अवधि आदि की जटिलताओं से बचने में मदद करता है।
- 7वां वेतन आयोग पे मैट्रिक्स ने पीबी-3 और पीबी-4 मुद्दों को हल करने में मदद की।
- यह मौजूदा प्रणाली की तुलना में अधिक पारदर्शी है |
- यह वेतन मैट्रिक्स वेतन प्रगति की चुनौतियों को ठीक करता है और वित्तीय प्रबंधन सुधार लाने में एक शक्तिशाली उपकरण प्रतीत होता है।
- यह भारत सरकार की भुगतान प्रणाली के बारे में एक स्पष्ट और त्रुटि-मुक्त दृष्टिकोण प्रदान करने में मदद करता है।
- इसने प्रशासन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया।
7th Pay Commission की मुख्य विशेषताएं?
- न्यूनतम वेतन ₹ 18,000 से शुरू होगा
- अधिकतम अनुशंसित वेतन ₹2,25,000 तय किया जाएगा
- शीर्ष पद जैसे कैबिनेट सचिव और समान स्तर के अन्य: वेतन ₹2,50,000 से शुरू होता है
- पे मैट्रिक्स की नई प्रणाली ग्रेड पे और पे बैंड की वर्तमान प्रणाली की जगह लेगी।
- नए वेतनमान की गणना करने के लिए सभी कर्मचारियों के मौजूदा वेतन पर 2.57 का कारक समान रूप से लागू किया जाएगा।
- छठे वेतन आयोग की तरह वार्षिक वेतन वृद्धि दर 3% पर स्थिर रहेगी
पेंशनभोगियों के लिए 7वां वेतन आयोग क्या है?
जैसा, कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतनमान में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है, न्यूनतम पेंशन में भी वृद्धि होगी | केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, एक कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 7000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है | इसके परिणामस्वरूप पेंशन राशि में भी 2.57 गुना की वृद्धि हुई। इसलिए, केंद्र सरकार के एक कर्मचारी की न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है |
